राजदूत र न्यायाधीश बन्न कुलिङ पिरियड नचाहिने गरी राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले मूल समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएको पाइएको छ ।
बिज्ञापन
गोप्य रुपमा बैठक बसेर अन्तिम रुप दिएर हालैमात्र मूल समितिलाई बुझाइएको उक्त प्रतिवेदनमा कानुन सेवाका प्रशासकहरुको चाहना बमोजिम राजदूत र न्यायधीशको नियुक्तिको कुलिङ पिरियड नचाहिने व्यवस्था राखेर प्रतिवेदन तयार गरिएको भेटिएको हो ।
बिज्ञापन
पछिल्लो समय संवैद्यानिक आयोगहरु रिटायर्ड कर्मचारीको क्लव बन्न पुगेको छ । सरकारी सेवामा रहँदा मन्त्री र प्रधानमन्त्री नजिक रहने र अवकाश पछि पदमा रहँदै वा अवकाश भएको साता दिन नबित्दै संवैद्यानिक पदमा पुर्याइदै आएको छ । ५८ बर्षे वा ६० बर्षे उमेरहद लागेर घर फर्किन लागेका प्रशासकहरुले जागिर अवधि बाँकी रहँदै पदबाट राजीनामा दिएर बाक्लै राजनीतिक नियुक्ति भेट्न थालेका छन् । अक्सरलाई छाडेर जस्ले जागिरे जीवनमा जागिर खाने बाहेक खासै केही देन दिन सकेका छैनन् । त्यस्ता प्रशासकलाई टपक्क टिपेर फेरि संवैद्यानिक निकायमा नियुक्ति खाइहाल्ने परिपाटीलाई रोक्न कुलिङ पिरियड राख्नुपर्ने बिषय अहिले जोड तोडका साथ उठेको छ । यसरी पदमै छँदा वा पदबाट राजीनामा दिएको भोलिपल्टै विभिन्न संवैधानिक वा अन्य नियुक्ति लिने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नका लागि निजामती विधेयकमा ‘कुलिङ पिरियड’ को व्यवस्था राख्न संसदको राज्यव्यवस्ता तथा उपसमितिमा सहमति जुटेको थियो ।
महिना दिन अगाडि गठन भएको उपसमितिमा विवादित बिषयहरुमा उपर गोप्य रुपमा विधेयकसँग सरोकार राख्ने सरकारी पक्षहरू लोकसेवा आयोग, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालयका पदाधिकारीले गोप्य बैठक बसेर हालैमात्र तयार पारेको प्रतिवेदन मूल समितिमा केही दिन अगाडिमात्र बुझाएको थियो ।
बिज्ञापन
काँग्रेस सांसद दिलेन्द्र बढुको संयोजकत्वमा काँग्रेसका ईश्वरीदेवी न्यौपाने, एमालेका रघुजी पन्त र लिलानाथ श्रेष्ठ, माओवादीका हितराज पाण्डे, रास्वपाका डा चन्दा कार्की, राप्रपाका बुद्धिमान तामाङ, जसपाका अशोक राई, जसपा नेपालका प्रकाश अधिकारी, एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र पाण्डे र लोसपाका सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला सहित ११ सदस्यीय उपसमिति गठन भएको थियो । उक्त उपसमितिले १४७ वटा दफा रहेका विद्येयकमा उपसमितिले टुंग्याउनु पर्ने मुख्य १४ बिषय पहिचान गरेर २० वटा बैठकमार्फत विज्ञ,लोकसेवा आयोग,कानुन,संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र सरोकारवालाहरुसँग गोप्य छलफल गरेर कतिपय विवादित बिषयहरुलाई टुंगोमा पुर्याएको हो ।
जसमा सरोकारवालाको तर्फबाट कानुन मन्त्रालयकै सचिव उदयराज सापकोटा र हाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानुनतर्फका सचिव फणीन्द्र गौतमहरुको उपस्थिती रहेको थियो ।
अहिले उनीहरुकै को स्वार्थ अनुसार न्यायधीश र राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि कुलिङ पिरियड लागू नहुने गरी उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकसम्बन्धी उपसमितिको प्रतिवेदन’को ३७औँ बुँदामा यस विषयको उल्लेख छ । साथै प्रस्तावित विधेयकको दफा ८२ को उपदफा ४ मा उपसमितिले नयाँ व्यवस्था थप्ने गरी प्रतिवेदन बुझाइएको हो ।
जहाँ निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले एक वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउनेछैन’ भन्ने व्यवस्था थप गरिएको हो । संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्तिका लागि एक वर्ष ‘कुलिङ पिरियड’को प्रावधान राख्नुपर्ने गरी उपसमितिले प्रतिवेदन दिएको छ । प्रतिवेदनले परराष्ट्र र न्याय, कानुन तथा सरकारी वकिल समूहका कर्मचारीलाई भने अलग व्यवहार गरेको भन्दै आलोचना हुन थालेको छ ।
